नुकतेच पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी सुरक्षा रक्षक या विभागामध्ये २१ कोटीचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा दावा यांनी केला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागाच्या सुरक्षा रक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनातील ३५००/- रूपये सुरक्षा रक्षकांना दिले जात नसल्याचा आरोप अविनाश बागवे यांनी सभागृहात केला. याबाबत प्रशासनाने दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. पालिकेकडून प्रत्येक सुरक्षा रक्षकास वेतन देण्यासाठी ठेकेदाराला दरमहा १३ हजार ८८० रूपयानुसार बिल अदा केले जाते. प्रत्यक्षात ठेकेदाराकडून अनेक सुरक्षा रक्षकांना केवळ ८ हजार ९९२ रूपयाचेच वेतन दिले जाते. या कर्मचाऱ्यांना मासिक रकमेतून त्यांचा पीएफ तसेच ईएसआय वजा केला तरी कर्मचाऱ्याला प्रती महिन्याला सुरक्षारक्षकांना दरमहा ११ हजार रुपये पगार मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना केवळ ८ हजार ९९२ रुपये वेतन देण्यात येते. दरमहा ३५००/- रूपये कमी दिले जात असून यात २१ कोटीचा गैरव्यवहार असल्याचा दावा बागवे यांनी केला. त्याची दखल घेत याप्रकरणाची अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करत त्याचा अहवाल सादर करावा आणि संबंधित दोषीवर तातडीने कारवाई करावी असे आदेश मुख्यसभेचे सभापती व उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यांनी त्यावेळी दिले होते. याची चौकशी होईल आणि अहवालही सादर होईल पण व्हेईकल डेपो, घनकचरा विभागातील झाडणकाम करणारे कामगार, पाणीपुरवठा विभागात काम करणारे कामगार, उद्यान विभागातील काम करणारे कामगार, संगणक विभागातील काम करणारे कामगार, कर संकलन व कर आकारणी विभागातील काम करणारे कामगार यांच्या संदर्भात पुणे महापालिकेतील मुख्य सभेमध्ये प्रश्न विचारणार कोण? यासर्वांवर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.
२१ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचे झाले काय?